आज दिनांक 15 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय इकाई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे जनपद के सेवानिवृत कर्मचारियों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर रानी लक्ष्मीबाई पार्क, नगर निगम, गोरखपुर में इं. आई.सी.पी.एन सिंह की अध्यक्षता मे धरना देकर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित सात सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन जिला अधिकारी गोरखपुर के नामित प्रतिनिधि श्री प्रशान्त वर्मा ए सी एम प्रथम गोरखपुर के माध्यम से दिया।धरना रत कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नरसिंह प्रसाद सिंह जनपदी मंत्री ने कहा कि आठवीं वेतन आयोग की घोषणा हुए 6 महीने के लगभग व्यतीत हो चुका है किंतु अभी तक इसके गठन का नोटिफिकेशन जारी कर अध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम घोषित नहीं किया गया है जिससे कर्मचारी, शिक्षकों, एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी रोष है। मांग है कि इसका गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की घोषणा की जाए और टर्म्स आफ रेफरेंस सामने लाया जाए जिससे स्पष्ट हो सके की पुराने पेंशनरों को लाभ मिलेगा या नहीं। इन मांगों के अतिरिक्त फाइनेंसियल बिल 2025 पास कर सरकार द्वारा पेंशनरों के पेंशन संबंधी बदलाव का जो अधिकार प्राप्त कर लिया गया है उसे तत्काल निरस्त कर पेंशनरों के समूह में भेदभाव न कर सभी पेंशनरों के लिए समान व्यवस्था लागू किया जाए। श्री सिंह ने आगे कहा कि इधर दो बार से सेवा रत कर्मचारियों के डी ए की घोषणा तो कर दी जा रही है किंतु सेवा निवृत कर्मचारी के दर की घोषणा में अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है, जिससे सेवानिवृत कर्मचारी चिंतित हैं और सरकार की मनसा पर इस प्रकार की कार्यवाही से प्रश्न चिन्ह लग रहा है । मांग है कि डी ए के साथ ही डी आर की घोषणा भी कर दी जाए। इं आईसीपीएन सिंह, जनपदीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों के लिए तीन प्रकार के पेंशन की व्यवस्था की गई है, पुरानी पेंशन व्यवस्था, एनपीएस की व्यवस्था, और यूपीएस की व्यवस्था। सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग है कि सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए जो सेवा निवृत हुए हैं अथवा सेवा निवृत होने वाले हैं के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था को ही लागू किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बुढ़ापे की लाठी है इसे सरकार न छीने। श्री सुभाष चंद्र उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संरक्षक श्री उमाशंकर आर्य ने धरना रत सेवानिवृत कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में कर्मचारी और पेंशनरों का 18 महीने के डी ए को सरकार ने फ्रीज कर लिया था। दोनों नेताओं ने कहा कि जब सरकार की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अब हमारे फ्रिज्ड डी ए और डी आर को वापस दे। श्री रुपेश कुमार श्रीवास्तव, जनपदी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के साथ-साथ कल काॅम्यूटेशन कि धनराशि जो 15 वर्ष तक काटी जारही है, उसकी कटौती केवल 10 वर्ष तक ही की जाय।अधिक कटौती उचित नहीं है। श्री डी पी सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्ति जे ई संगठन ने कहा कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और देहाती स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालयों के बंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है उसे वापस ले, ताकि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न होने पावे।धरना को श्री ए के सैनी, रविन्द्र कुंवर, वरुण वर्मा बैरागी, इं सुरेंद्र सिंह, इं ओम प्रकाश लाल, अल्ताफ हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, मुन्नीलाल एवं आमिर रमन एन ई रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, इं अधर चंद्र सिंह, विभूति शुक्ल, अर्जुन सिंह, रविप्रकाश त्रिपाठी,जय गोविन्द यादव, इं अंबरीश शर्मा आदि ने भी संबोधित करते हुए आगे की लड़ाई और तेज करने की मांग किया।